दिल्ली :ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (AIMPLB) ने संसद द्वारा पारित वक्फ संशोधन बिल पर अपनी चिंता जताने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से तत्काल मुलाकात का समय मांगा है, इससे पहले कि राष्ट्रपति इस बिल को मंजूरी दें। AIMPLB के के प्रवक्ता डॉ. एस क्यू आर इलियास ने बोर्ड के महासचिव मौलाना फजलुर रहीम मुजद्ददी की ओर से लिखे गए पत्र के विषय को शेयर करते हुए लिखा- “अधिनियम द्वारा पेश किए गए संशोधन में महत्वपूर्ण बदलाव शामिल हैं जो वक्फ संस्थान के प्रशासन और स्वायत्तता को प्रभावित करते हैं, जिन्होंने ऐतिहासिक रूप से धार्मिक और धर्मार्थ गतिविधियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के पत्र में आगे कहा गया है कि राष्ट्रपति से मिलने का हमारा मकसद हाल ही में पारित वक्फ (संशोधन) विधेयक 2025 और देश भर के मुस्लिम समुदाय के लिए इसके बारे में अपनी गहरी चिंता व्यक्त करना है। बोर्ड ने आगे कहा- “यह अधिनियम पूरी तरह से असंवैधानिक है और देश के मुसलमानों पर हमला है। हमारा मानना है कि अधिनियम के प्रावधानों पर गंभीरता से पुनर्विचार की जरूरत है क्योंकि वे भारत के संविधान के तहत मिले मौलिक अधिकारों के साथ असंगत हैं, विशेष रूप से धार्मिक स्वतंत्रता, समानता और धार्मिक संस्थानों की सुरक्षा के संबंध में।
