देहरादून से रुड़की जाते समय छुटमलपुर में कांग्रेस ओबीसी विभाग के राष्ट्रीय महासचिव मुजतबा मलिक के निवास पर पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा कि उत्तराखंड कॉमन सिविल कोड का ड्राफ्ट सार्वजनिक किए बिना ही पास कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि यह बिल आज के कई वर्तमान कानूनों को प्रभावित करेगा और कुछ नई व्यवस्थाएं खड़ी करेगा। इस पहलू पर गहराई से व्यापक मंथन होना चाहिए था। लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि हम भी चाहते हैं कि लिव इन रिलेशनशिप को कानूनी स्वरूप दिया जाए। इसका दुरुपयोग हो रहा है। महिलाओं को अधिकार देने के संबंधी कानूनों में हम भी सरकार के साथ निश्चित तौर पर खड़ा होना चाहेंगे।उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य हरीश रावत ने कहा कि कामन सिविल कोड बिल लाने में उत्तराखंड सरकार ने बहुत जल्दबाजी दिखाई है। भाजपा सरकार को राज्य के हित से कोई वास्ता नहीं है और उसे इस बिल में वोट नजर आ रहे हैं।