भारत के चुनाव आयोग ने कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य चुनाव अधिकारियों को आने वाले स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ़ इलेक्टोरल रोल्स की तैयारी का काम पूरा करने का निर्देश दिया है, जिसके अप्रैल 2026 से शुरू होने की उम्मीद है।
22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) से संबंधित तैयारी का काम जल्द से जल्द पूरा करने को कहा है, क्योंकि इस प्रक्रिया के अप्रैल से शुरू किए जाने के आसार हैं। एक बार यह प्रक्रिया पूरी हो जाने पर सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश (यूटी) इसके दायरे में आ जाएंगे। आंध्रप्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, लद्दाख, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नगालैंड, दिल्ली, ओडिशा, पंजाब, सिक्किम, त्रिपुरा, तेलंगाना और उत्तराखंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को लिखे पत्र में चुनाव आयोग ने कहा कि मतदाता सूची के अखिल भारतीय एसआईआर का आदेश पिछले साल जून में दिया गया था।